Khabarwala 24 News Lucknow: CM YOGI मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में रामनगर (वाराणसी), मुरादाबाद, हापुड़, रायबरेली, बरेली और लखनऊ की महायोजना-2031 का प्रस्तुतिकरण देखा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महायोजना लागू करने में देर न हो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू किया जाए।
बहुत से गांव अब नगरीय महायोजना का हिस्सा बने हैं, यह ध्यान रखें कि इन गांवों को ग्रीन लैंड के रूप में घोषित न किया जाए। आबादी की भूमि ग्रीन लैंड नहीं होगी। इस बैठक के बाद जनपद हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने प्राधिकरण से इसकी सीमा विस्तार का प्रस्ताव मांगा है। बताया गया कि जिसके बाद महायोजना 2031 को जिले में लागू कर दियाा जाएगा।
औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को और विस्तार दें (CM YOGI)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि मुरादाबाद (गजरौला) के नए मास्टर प्लान में औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को और विस्तार दें। वहां बहुत संभावनाएं हैं। इसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। इससे आर्थिकी में सुधार होगा और रोजगार भी सृजित होगा। गजरौला में नवीन बस टर्मिनल और बाईपास मार्गों की जरूरत है। इसे महायोजना में शामिल करें। शुद्ध पेयजल के लिए पाइपलाइन और सीईटीपी की स्थापना भी की जाए।
सार्वजनिक करें लैंड यूज की जानकारी (CM YOGI)
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि लैंड यूज के बारे में जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। हर कोई आसानी से किसी भूमि की स्थिति जान सके। हर खसरे के बारे में अपडेट जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की जरूरतों का व्यापक अध्ययन होना चाहिए। वहां के पोटेंशियल को देखें। हर जनपद में कुछ न कुछ खास है, उसे प्रोत्साहित करें।
स्थानीय शिल्पकला और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करें (CM YOGI)
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महायोजना में इसका ध्यान रखा जाए। स्थानीय शिल्पकला और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर विकसित किया जाए। आईटीआई की स्थापना के लिए इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थान दें। इससे युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान पाने में अधिक सहजता होगी।
आय के स्रोत्र प्राधिकरण क्षेत्र में बढ़ाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरणों को नई संभावनाएं तलाशनी होंगी। नगर निगम के बाहर विस्तार लेना होगा। अपना दायरा बढ़ाएं। आय के नए स्रोत सृजित करें। धार्मिक-आध्यत्मिक स्थलों के विकास को महायोजना का हिस्सा बनाएं। इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले श्रमिकों को समीप में ही अवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराने के प्रयास होने चाहिए ।
सुनियोजित विकास पर दिया जोर
हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा. नितिन गौड ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रस्तुतिकरण के दौरान सुनियोजित विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले की स्थानीय प्रमुखताओं को गौर रखते हुए प्रोत्साहित किया जाए। नए मास्टर प्लान में औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों को और विस्तार दिया जाए। जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा एक दो दिन में इसकी नई रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी जाएगी। अभी तक प्राधिकरण की सीमा में जिले 137 गांव शामिल थे। पूर्व में 22 गांव इसमें शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अब इनमें बढ़ोत्तरी हो जाएगी।