Friday, November 8, 2024

Hapur गुड़ व्यापारियों का रोका जाए उत्पीड़न, वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन

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Khabarwala 24 News Hapur: Hapur पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को संबोधित करते हुए ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। जिसमें जीएसटी विभाग द्वारा व्यारपारियों की गाड़ियां रोककर जुर्माना लगाए जाने की शिकायत की है। उन्होंने वित्त मंत्री से जल्द से जल्द गुड़ व्यापारियों की समस्या का समाधान कराने का अनुरोध किया है।

देश विदेश में मशहूर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुड़ (Hapur)

ज्ञापन में बताया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एशिया में किसान द्वारा गुड़ उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जहां का गुड़ बहुत मशहूर है । जिसकी डिमांड देश विदेश तक है । यहां किसान कोल्हू के द्वारा गन्ने के रस से गुड़ का उत्पादन करते है और उस माल को मंडी में बेचने हेतु उन्हें लगभग 10 किलोग्राम की बाल्टी, 10 किलो ग्राम व 20 किलो ग्राम के गत्ते के डिब्बों में रख कर आस पास की मंडियों में बेचने के लिए जाते है। जहा व्यापारी कृषि उत्पादन बाजार समिति के लाइसेन्स के अंतर्गत पक्का बिल काट के किसान के गुड़ के डिब्बों को (जिन पर कोई भी रजिस्टर्ड लेबल व वजन नहीं होता) खुले गुड़ को प्रदेश के अन्य राज्य गुजरात, आसाम, बिहार, बंगाल आदि राज्यों के व्यापरियों को भेज देते है ।

जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगाया जा रहा जुर्माना (Hapur)

ज्ञापन में बताया गया कि रास्ते मे जीएसटी अधिकारियों द्वारा गुड़ की गाडियों को रोका जाता है और जबरन टैक्स के अंतर्गत बताकर दो लाख से भी अधिक तक का जुर्माना लगाया जाता है । जबकि बिना रजिस्टर मार्का के भरे हुए गुड़ से गत्ते के डिब्बे खुले माल की श्रेणी में आते है। सभी डिब्बों में अनुमानित भर्ती की जाती है । किसी का भी एक समान वजन नहीं होता है । पिछले साल जीएसटी कौंसिल की बैठक में जीएसटी दरों में संशोधन किया था कि यदि गुड को खुले में बेचा जाता है तो गुड़ पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है और अगर इसे पैक करके लेबल किया जाता है, तो इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा संशोधित जीएसटी दरें 1 मार्च 2023 से लागू की गयी थी ।

समस्या का समाधान कराने की मांग (Hapur)

व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया कि अधिकारी आदेशों को नजरंदाज करके बेवजह व्यापरियों की गाडियों को रोक रहे है जो कि गलत है । उन्होंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि सभी मंडी समितियों एवं जीएसटी अधिकारियों व व्यापरियों को इस विषय पर एक विस्तार से नोटिस जारी करके दिशा निर्देश देने की कृपा करें जिससे सभी स्पष्ट रूप से टैक्स स्लैब को समझ पाए और व्यापारियों को इस समस्या से राहत मिले ।

यह रहे मौजूद (Hapur)

इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग(हाईड्रो वाले), जिला वरिष्ठ उपा्ध्यक्ष संजय डाबर, महेंद्र शर्मा, मोहित गर्ग, राजीव नारंग समेत अनेक व्यापारी मौजूद थे।

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