Khabarwala 24 News Hapur: Hapur सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी और सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। जिसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 (Muslim Waqf Board Amendment Bill 2024) को भारत सरकार द्वारा वापस लिए जाने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इंडिया के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मुईद हाशमी के निर्देशानुसार पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। जिसमें कहा गया कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट बहुत सक्षम एवं मजबूत है।
अतः इसमें किसी संशोधन की कोई आवश्यक्ता नहीं है। यह कि वक्फ की सम्पत्ति सिर्फ मुसलमानों की ही सम्पत्ति है। इसलिए इसमें सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द किया जाए। यह कि वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों से प्राप्त आमदनी केवल सामाजिक, शैक्षिक व कल्याणकारी कार्यों हेतु खर्च की जाती है। अतः ऐसे कल्याणकारी कार्यों के लिए किसी तरह का अवरोध सरकार द्वारा खड़ा न किया जाए।
ज्ञापन में यह भी बताया (Hapur)
जस्टिस राजेन्द्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी मुस्लिम वक्फ की सुरक्षा एवं व्यवस्था से संबंधित सिफारिशें की गई हैं। और यह भी कहा गया कि मुस्लिम समाज की स्थिति दलितों से भी बदतर हो गई है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार मुस्लिम वक्फ सम्पत्तियों को जबरन कानून बनाकर या आंशिक रूप से संशोधन करके वक्फ को यदि निष्प्रभावी कर देती है तो मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी।
अतः इस नए संशोधन बिल को रोका जाए। मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 से संविधान के अनुच्छेद 21और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का उल्लंघन तथा समानता का अधिकार और भेदभाव के निषेध सम्बंधी मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के विरूद्ध है। अतः इसे तुरन्त वापस लिया जाए।
यह रहे मौजूद (Hapur)
इस अवसर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इंडिया के प्रदेश सचिव नूरहसन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जुल्फकार, जिला महासचिव अता मोहम्मद, जिला कोषाध्यक्ष रहीसुद्दीन, सहादत फौजी, आमिर आदि मौजूद थे।