Saturday, July 6, 2024

HPDA का खूब गरजा बुलडोजर, एक साल में 71 अवैध निर्माण सील, 80 ध्वस्त

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Khabarwala 24 News Hapur: HPDA हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने पिछले वित्तीय वर्ष में अवैध कालोनियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जुर्माना में भी पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा इस बार अधिक जुर्माना वसूला गया है। लेकिन इसके बाद भी जनपद में अवैध कालोनियों की भरमार है। हाईवे के किनारे तो छोड़ों ग्रामीण अंचलों में भी अवैध कालोनियां काटी जा रही है। एेसे में प्राधिकरण अपनी कार्रवाई में और भी तेजी लाएगा।

अवैध निर्माणों पर तेजी से हुई कार्रवाई (HPDA)

हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवैध निर्माण और कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी दिखाई है। प्राधिकरण द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कुल करीब 426 अवैध निर्माण और कालोनियों को चिंहित किया था। इनसमें से कुछ ने अपनी कालोनियों के नक्शे प्राधिकरण से पास करा लिए। इसेक बाद प्राधिकरण ने 71 अवैध निर्माणों को सील कर दिए गए। इनमें हाईवे किनारे बने होटल व ढाबों की संख्या अधिक रही।

इसके अलावा अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 80 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई से जहां हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण का राजस्व बढ़ा है, वहीं नियम से कार्य करने वाले कालोनाइजरों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राधिकरण को 103 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। जबकि इस वित्तीय वर्ष में जुर्माने के रूप में 167 करोड़ रुपये का राजस्व प्राधिकरण ने वसूल किया है।

जनपद में बढ़ी औद्योगिक गतिविधियां (HPDA)

दिल्ली से नजदीक होने के कारण जनपद में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी है। गढ़ गंगा ब्रजघाट, गंगा एक्सप्रेस वे और दो हाईवों के चौड़ीकरण के बाद जनपद हापुड़ औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। आने वाले वर्षों में यहां की संभावनाओं को देखते हुए पिछले कुछ सालों में यहां अवैध कालोनियों की बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन अब प्राधिकरण के अफसरों की संख्ती के कारण इन अवैध कालोनियों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है।इससे अवैध कालोनी काटने वालों में अफरा तफरी मची हुई है।

क्या कहते हैं अफसर

हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा.नितिन गौड़ का कहना है कि प्राधिकरण लगातार अवैध कालोनियों को चिंहित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अवैध निर्माण किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

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