UP Cabinet Khabarwala 24 News Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने के लिए स्टांप विभाग के प्रस्ताव समेत कई फैसलों पर मोहर लगा दी है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कोई बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। केवल ब्लड रिश्तों के अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने पर अब स्टांप लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट स्कीम, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों के लिए वंदन योजना समेत 19 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा हुयी 65 साल
प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष करने का फैसला किया है मगर प्रशासनिक सेवा में तैनात चिकित्सकों को 62 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त किया जायेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने चिकत्सिकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रस्ताव के तहत सरकारी अस्पताल,मेडिकल कालेज व अन्य संस्थानों में तैनात चिकत्सिक अब 65 वर्ष तक अपनी सेवायें दे सकेंगे। हालांकि मुख्य चिकत्सिाधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी,मुख्य चिकत्सिा अधीक्षक जैसे प्रशासनिक पदों पर तैनात चिकत्सिकों को पहले की तरह 62 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त समझा जायेगा। खन्ना ने बताया कि यदि कोई चिकत्सिक 62 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्ति लेना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति होगी मगर इसके लिये उसे स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये आवेदन करना होगा। इसी प्रकार प्रशासनिक पद पर तैनात चिकित्सक यदि 65 वर्ष की आयु तक सेवा देना चाहता है तो उसे प्रशासनिक पद का त्याग करना होगा।
बच्चों को प्राथमिक स्कूलों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अब मिलेगा गर्म पका भोजन
प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले तीन साल से छह साल की आयु तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाएगी। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा इन बच्चों को पहले गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता था मगर पिछले कुछ वर्षों से यह सिलसिला कई कारणों से ठप हो गया था।
कैबिनेट से हुए निर्णय के अनुसार अब इन बच्चों को जो गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा उसका मेन्यू मिड डे मील योजना की ही तरह रहेगा। प्रस्तावित योजना के तहत इस पर आने वाले खर्च का पचास प्रतिशत राज्यांश और पचास प्रतिशत केन्द्रांश रहेगा। इस योजना की मानीटरिंग राज्य व जिले के स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तीन से छह साल तक की उम्र के बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार आएगा।
3000 करोड़ से होगा औद्योगिक गलियारों का विकास, लाखों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश के पांच एक्सप्रेस-वे के किनारे बनने वाले औद्योगिक गलियारों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए योगी सरकार ने 3000 करोड़ रुपये खर्च करने को मंजूरी दे दी। इस धनराशि से वेयरहाउस व लाजिस्टिक हब भी बनाए जाएंगे। यह धनराशि यूपीडा को दी जाएगी। चूंकि यूपीडा के पास पर्याप्त वित्तीय स्त्रोत नहीं है। यूपीडा द्वारा केवल 50 प्रतिशत खर्च ही उठाना संभव है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार पर आने वाला व्यय भार ऋण के रूप में होगा। इसमें केंद्र द्वारा ऋण शामिल नहीं है। इस परियोजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे औद्योगिक शहर या केंद्र विकसित करने में मदद मिलेगी। हाल में यूपीडा ने एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक शहर विकसित करने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के कुछ गांवों को अधिसूचित किया था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए कुछ गांव अधिसूचित होंगे।
गंगा एक्सप्रेस-वे :जीएसीटी की बढ़ी दरों का बोझ उठाएगी सरकार
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों से जुड़ी जीएसीटी दरों में बढ़ोतरी होने से 2781 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह खर्च डवलपर के बजाए यूपीडा उठाएगा। मंगलवार को औद्योगिक विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। परियोजना में ग्रुप एक, दो , तीन व ग्रुप चार से जुड़े विकासकर्ताओं पर जीएसटी की बढ़ी दरों के कारण आने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को सरकार खुद उठाएगी। इस लिए उपरोक्त रकम बजट के जरिए यूपीडा को उपलब्ध कराएगी। इस निर्णय से गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से होगा।
ललितपुर में बनेगा फार्मा पार्क
उत्तर प्रदेश सरकार बुन्देलखंड के ललितपुर जिले में फार्मा पार्क के लिए पशुपालन विभाग की 1472.33 एकड़ भूमि लेगी। यह जमीन जिले की तहसील मडावरा व महरौनी के विभिन्न गांवों में स्थित है। इस बाबत मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि इस साल 10 से 12 फरवरी के बीच हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में खाद्य एवं सुरक्षा औषधि प्रशासन विभगा द्वारा विभिन्न फार्मा कम्पनियों के साथ 184 करार किये गये थे।
इनमें 102356.55 करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है। इन सभी करार को धरातल पर उतारने के लिए फार्मा पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट में स्वीकृत निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि का फार्मा पार्क के लिए विकास करवाया जाएगा ताकि केन्द्र सरकार द्वारा फार्मा पार्क सेक्टर में दी गयी रियायतो का लाभ भी लिया जा सके। फार्मा पार्क के लिए चिन्हित जमीन का विकास यूपीसीडा द्वारा किया जाएगा।
मिट्टी -ईट के बर्तन के लिए मशीन से मिट्टी निकालने की छूट
योगी कैबिनेट की बैठक में ईंट व मिट्टी के बर्तन के लिए सिर्फ हाथ से मिट्टी की खुदाई करने की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। अब ईंट व मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दो मीटर तक मिट्टी का खनन मशीनों के माध्यम से भी किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश ईंट भट्टा समिति द्वारा हरियाणा व बिहार राज्य की भांति हस्तचालन विधि से मिट्टी की खुदाई की प्रक्रिया को विलोपित करने की मांग की गई थी। जिसके आधार पर खनन विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया था।
मथुरा व सहारनपुर में बनेंगे पुस्तकालय व छात्रावास
राज्य सरकार ने नगर पालिका परिषद हाथरस की भूमि सेवा भारती संस्थान और नगर निगम सहारनपुर की भूमि सेवा प्रकल्प संस्थान द्वारा संचालित बनवासी कल्याण आश्रम को देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। सेवा भारती संस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति व निर्बल वर्ग के लिए काम करती है। संस्था द्वारा शैक्षणिक उत्थान व चिकित्सीय सेवाभाव के लिए पं. दीन दयाल उपाध्याय पुस्तकालय और औषधालय की स्थापना की जानी है।
इसके लिए उसे हाथरस नगर पालिका परिषद की 748.14 वर्ग मीटर जमीन 100 रुपये प्रति माह लीज रेंट पर देने का फैसला किया गया है। नगर निगम सहारनपुर की रामलीला ग्राउंड बेहट रोड स्थित 3789 वर्ग मीटर जमीन 10 हजार रुपये सालाना लीज रेंट पर देने का फैसला किया गया है। इस जमीन पर बनवासी कल्याण आश्रम छात्रावास का निर्माण कराएगा। संस्थाएं इस जमीन को न तो बेच सकेंगी और न ही किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकेंगी। इस प्रतिबंध के साथ दिया जाएगा।
निजी वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय की शाहजहांपुर में स्थापना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने शाहजहाँपुर स्थित वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 मे संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित कराये जाने और उसके बाद संचालन प्राधिकार पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 2019) विधायी अनुभाग-01 की अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त, 2019 द्वारा प्रख्यापित किया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग की दिनांक 30 अगस्त, 2019 की अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को दिनांक 1 सितम्बर, 2019 से प्रवर्तित किया गया है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-7 की उप धारा-(1) में नये विश्वविद्यालय की स्थापना अथवा निगमन के प्राविधान के तहत गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन की अनुज्ञा दिये जाने तथा उप धारा-2 में अधिनियम के अधीन स्थापित किये जाने वाले नये विश्वविद्यालयों के नाम इस अधिनियम में संशोधन करके अनुसूची में सम्मिलित किये जाने का उल्लेख है। उप धारा-3 में अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची-2 में अंतिम विश्वविद्यालय के नीचे अगले क्रमांक पर नये विश्वविद्यालय का नाम रखे जाने का प्राविधान है।
एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे बस अड्डे
यूपी सरकार अपने बस अड्डों का आधुनिकीकरण कर उन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करेगी। पहले चरण मे लखनऊ समेत 5 बस अड्डों का जल्द शिलान्यास होगा। यह बस अड्डे लखनऊ (विभूतिखण्ड गोमतीनगर), आगरा (फोर्ट) , प्रयागराज (सिविल लाइंस), गाज़ियाबाद (कौशाम्बी) हैं। मुख्यमंत्री नवरात्र में इनका शिलान्यास कर सकते हैं। कैबिनेट ने मंगलवार को यह निर्णय लिया। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह ने बताया कि बस अड्डो को आधुनिक एयरपोर्ट की तर्ज़ पर बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। साथ ही 18 और बस अड्डो को भी मंजूरी दी गई।
मसलन, साहिबाबाद बस स्टेशन डिपो, कार्यशाला, बुलंदशहर,आगरा (ट्रांसपोर्ट नगर व ईदगाह), मथुरा पुराना बस अड्डा, कानपुर सेन्ट्रल झकरकटी, वाराणसी कैंट बस अड्डा, प्रयागराज ज़ीरो रोड, मिर्ज़ापुर विंध्याचल बस अड्डा, अमौसी बस स्टेशन रोडवेज कार्यशाला लखनऊ, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बस अड्डा,रायबरेली डिपो कार्यशाला, बरेली, सोहराबगेट मेरठ, गढ़ मुक्तेश्वर, अलीगढ का रसूलाबाद, अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बस अड्डा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने का बस अड्डा/ हैं। इन 18 बस अड्डो के लिए टेंडर जल्द होंगे।
विशेष कमेटी करेगी सड़क दुर्घटनाओं की जांच
उत्तर प्रदेश में अब सड़क दुर्घटनाओं मे तीन लोगो से ज्यादा की मृत्यु होने पर जांच कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। इसमें परिवहन विभाग,पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोकनिर्माण विभाग के सदस्य होंगे,व रोड सेफ्टी के समाजसेवी भी शामिल होंगे। इससे क्लेम मिलने मे सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे यह कमेटी गठित की जाएगी,परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता मे राज्य स्तर पर भी कमेटी गठित होगी। परिवहन विभाग मे रोड सेफ्टी से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे ही।
