Up Govt Khabarwala 24 News Lucknow: वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट प्रदेश सरकार 28 नवंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र में पेश करने की तैयारी में जुटी है। यह बजट उत्तर प्रदेश के किसानों को खुश करने वाला हो सकता है। किसानों (नलकूप कनेक्शन) को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के बड़े वादे को प्रदेश सरकार पूरा करने की तैयारी में है। इसे लागू करने पर सरकार पर करीब 2000 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त भार आएगा। इसके अलावा अन्य घोषणाएं भी हो सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया गया था। प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद से उपभोक्ता संगठन और किसान यूनियन लगातार इस मांग को पूरा किए जाने की मांग कर रही है। प्रदेश सरकार अपने इस वादे को अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा करने की तैयारी में है। सूत्रों कती माने तो सरकार गन्ना किसानों को भी खुश करने का काम कर सकती है। गन्ना मूल्य में वृद्धि किए जाने की संभावनाएं हैं। गन्ना किसानों की अन्य दिक्कतें भी दूर की जा सकती हैं।
अनुपूरक बजट तैयार करने में जुटा वित्त विभाग
जानकारी के अनुसार अनुपूरक बजट का आकार 40 हजार करोड़ रुपये के करीब हो सकता है। वित्त विभाग अनुपूरक बजट तैयार करने में जुटा है। इसके बाद बजट को सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अनुपूरक बजट के माध्यम से अयोध्या, ब्रज, काशी और चित्रकूट में चल रही विकास योजनाओं को भी धनराशि दिए जाने की प्रबल संभावना है।
इस बार राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए भी हो सकता है बजट
अनुपूरक बजट में इस बार लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने के सरकार के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी बजट का प्रबंध इस अनुपूरक के माध्यम से किया जा सकता है। प्रदेश सरकार अपनी इस योजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप देना चाहती है।
