khabarwala24News Lucknow : (UP Nikaay chunav) प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव UP Nikaay chunav में आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी आयोग) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का निर्धारित होगा। जिससे पुरानी सूची में आरक्षित सीटों की स्थिति में बड़ा उल्टफेर संभव है। इससे चुनावी रणभूमि में उतरने वाले कई दिग्गजों को झटका लग सकता है।
मुख्यमंत्री को दी पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने गुरुवार की शाम को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते हुए विस्तृत जानकारी दी। यह रिपोर्ट आज शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव Nikaay chunav में सीटों के आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी नए सिरे से तय की जाएगी। जिसके चलते पूर्व में जारी आरक्षण सूची में बड़ी उलट फेर हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 31 मार्च तक समय
सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव Nikaay chunav में पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए आयोग का गठन कर सर्वे के लिए 31 मार्च तक का समय दिया था। आयोग ने यह काम समय से पहले पूरा कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि सरकार इसी माह सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेंश कर चुनाव करी अनुमति मागेंगी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने पर मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण का काम शुरू हो जाएगा। मार्च के अंत तक सीटों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर इसमें आपत्ति और सुझाव मांगे जा सकते हैं।
एक अप्रैल को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव UP Nikaay chunav की तैयारी में एक बार फिर से जुट गया है। आयोग शुक्रवार से मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है। आयोग शुक्रवार से मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है। शुक्रवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद शनिवार 11 से 17 मार्च तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 18 से 22 मार्च के बीच होगा। दावे व आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूचियों की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए 23 से 31 मार्च तक का समय दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन एक अप्रैल को किया जाएगा।
आन लाइन मतदाता बनने का भी अवसर
नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में आनलाइन मतदाता बनने का भी अवसर दिया गया है। 11 मार्च से 17 मार्च तक मतदाता बनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट Sec.up.nic.inपर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
सर्वे की रिपोर्ट तैयार, बढ़ गया पिछड़ों का आंकड़ा
हापुड़। न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए रैपिड सर्वे कराया था। इस सर्वे की रिपोर्ट को तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। पालिका सूत्रों के अनुसार सर्वे के बाद तीनों पालिका और एक नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 27000 पिछड़े वर्ग की संख्या बढ़ी है। इसमें सबसे अधिक हापुड़ पालिका क्षेत्र में 11956 पिछड़ा वर्ग की बढ़ गई है। सर्वे रिपोर्ट के बाद एक बार फिर अध्यक्ष सहित सभासदों के पदों पर आरक्षण बदल सकता है। उल्लेखनीय है कि जिले में हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा नगर पालिका हैं। जबकि, बाबूगढ़ नगर पंचायत है। रैपिड सर्वे से पहले हापुड़ में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या 58570 थी, जो अब बढ़कर 70526 पहुंच गई है। इसी प्रकार पिलखुवा में लगभग 10 हजार, बाबूगढ़ में लगभग दो हजार और गढ़ में लगभग सात हजार मतदाता बढ़े हैं।
नगर पालिकाओं और पंचायत में वार्डों की संख्या —
हापुड़ 41
पिलखुवा 25
गढ़मुक्तेश्वर 25
बाबूगढ़ 10
जिले में अध्यक्ष पद पर प्रस्तावित आरक्षण की यह रही थी स्थिति –
निकाय का नाम प्रस्तावित आरक्षण
हापुड़ एससी महिला
बाबगूढ़ एससी महिला
गढ़मुक्तेश्वर एससी महिला
पिलखुवा पिछड़ा वर्ग महिला
मतदाताओं की स्थिति —
निकाय का नाम कुल मतदाता पुरुष महिला
हापुड़ 223298 117017 106281
बाबगूढ़ 4723 2464 2279
गढ़मुक्तेश्वर 40619 21395 19224
पिलखुवा 75789 39625 36164
नोट – यह आंकड़ा फरवरी माह के शुरूआत का है।