Friday, November 22, 2024

UP Politics योगी सरकार का कैबिनेट का विस्तार आज ! NDA में एंट्री का जयंत चौधरी को मिल सकता है ‘वेलकम गिफ्ट’

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Khabarwala 24 News Lucknow: UP Politics लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसमें भाजपा के साथ-साथ सहयोगी दलों के विधायकों को भी जगह दी जा सकती है। हाल ही में INDIA ब्लॉक छोड़कर NDA में शामिल हुई जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को भी वेलकम गिफ्ट मिलने की चर्चा है।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम को लखनऊ लौट रही हैं, जिसके बाद राजभवन में शाम 5 बजे शपथग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो इस कैबिनेट विस्तार में सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के कोटे से एक या दो विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

भाजपा की ओर से दो नाम !(UP Politics)

कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी की ओर से दो नाम होंगे। जिनमें सपा से गए दारा सिंह चौहान और रामपुर उपचुनाव में आजम खान को हराने वाले आकाश सक्सेना का नाम शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल से प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी और राजपाल बालियान को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है।

सीएम योगी समेत मौजूद रहेंगे कई मंत्री (UP Politics)

चर्चा है कि इस बार का कैबिनेट विस्तार बहुत छोटे स्तर पर होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे।

भाजपा पर दबाव बना रहे राजभर

आपको बता दें कि राजभर काफी समय पहले एनडीए में शामिल हो गए थे। वह भाजपा आलाकमान से भी मिल चुके हैं लेकिन अबतक उन्हें यूपी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर वह कई बार खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जब तक मैं राजपाठ नहीं ले लेता तब तक मैं होली नहीं मनाऊंगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी।

मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आज अहम बैठक

वहीं मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है. इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. जिनमें होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता चार गुना बढ़ाने और आबकारी विभाग में एकमुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव शामिल है।

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